पत्रकार - मनमोहन नेताम
गरियाबंद_मोर द्वार साय सरकार अभियान के तहत प्रशाशन के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप केंद्र की पीएम आवास योजना को पुरा कराने हितग्राहियों के घर घर पहुंचे। अध्यक्ष बोले पहले आवास के लिए चक्कर लगाना पड़ता था अब की सरकार आवास पूरा कराने घर घर पहुंच रही ।
जिले में अब तक स्वीकृत 80046 पीएम आवास में अब तक 31044 अपूर्ण है,जिसमें से 28799 आवास चालू वित्तीय वर्ष का है।इन्हीं आवास को पूरा कराने प्रशाशन घर घर दस्तक दे रही है।आज जिला सीईओ जी आर मरकाम के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप व मैनपुर जनपद के अमले के साथ झरगांव,गुरुजीभाठा , मुचबहाल,धोबनमाल,
उरमाल समेत दर्जन भर पंचायत पहुंचे।यहां उन हितग्राहियों से मिले जिन्हें आवास की किश्त मिल चुका है पर वे निर्माण शुरू नहीं कर रहे। ऐसे लोगों को आवास पूर्ण करने अफसर और जनप्रतिनिधि प्रेरित किया। जहा भी आवास योजना से वंचित लोग दिखे वहां मोबाइल ऐप के जरिए आन लाइन सर्वे एंट्री कर हितग्राही का नाम जोड़ा ताकि आवास 0.2 में उनका नाम आ सके।
जिला पंचायत अध्यक्ष से प्रेरित होकर शुरू किया काम_अभियान के दरम्यान हितग्राहियों को प्रशासनिक टिम समझा रही थी। उड़ीया भाषी क्षेत्र होने के कारण जिला पंचायत अध्यक्ष उड़िया भाषा में उनसे आत्मीय चर्चा किया।डबल इंजन की सरकार में आवास के लिए सरकार के प्रयास और चिंता को बताया।बरसात से पहले घोंसला तैयार करने वाले उन पक्षियों का उदाहरण दिया जो अपनी रहवास की चिंता करती है।अभियान में आए अफसरों ने बताया कि इस बार आवास के रुपए के अतरिक्त 99 दिन के मजदूर दिवस की राशि भी आवास हितग्राहियों को मिलेगा।
काम शुरू कराया,वचन लेकर वीडियो बनवाया_ अभियान के दरम्यान घरों में अफसरों ने काम शुरू कराया तो कईयों के घरों में ले आउट डाल उनसे काम शुरू करने का वचन लेकर उसकी वीडियो ग्राफी भी कराई।उन्हें बताया गया कि पहले चरण का काम पूरा होते भी दूसरे चरण में उन प्रतीक्षा रत लोगो को आवास योजना का लाभ मिलेगा जो प्रतीक्षारत है।
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बिहान की बहने करेंगी मदद_अभियान में जुटी अमला उरमाल पहुंचा यहां हितग्राहियों से मिलने के अलावा बिहान से जुड़ी बहनों के साथ मीटिंग किया।उन्हें बताया गया कि वे आवास हितग्राहियों को कैसे प्रेरित करेंगे।महिला हितग्राहियों से सतत संपर्क कर आवास निर्माण शुरू कराने कहा गया।जिला सीईओ ने कहा कि इस अभियान में मातृशक्ति का अहम योगदान होगा।
दरअसल जिले में वर्ष2016 से 2025 तक 80046 आवास की मंजूरी दी गई।जिसमें 49002 ने अब तक आवास पुरा नहीं किया।अपूर्ण आवास में 28799 आवास तो इसी चालू सत्र के हैं।आंकड़े संतोष जनक नहीं होने के कारण जिले में अभियान सफल बनाने आला अफसर ग्राउंड पर मेहनत करते दिख रहे।
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